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GENERAL KNOWLEDGE: SECTIONS OF THE INDIAN CONSTITUTION | सामान्य ज्ञान: भारतीय संविधान की धाराएँ

 

भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 448 धाराएं होती हैं। यह धाराएं विभिन्न विषयों पर विवरण और दिशानिर्देश प्रदान करती हैं, जो हमारे देश की संरचना, संचालन और सामाजिक संवाद को निर्देशित करने में मदद करती हैं। यह धाराएं संविधान के भिन्न-भिन्न अनुभागों में विभाजित होती हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी विषयों पर आधारित हैं। इसके माध्यम से भारतीय नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों का पालन करने का मार्ग प्रदान किया गया है।

 


GENERAL KNOWLEDGE: SECTIONS OF THE INDIAN CONSTITUTION



भारतीय संविधान की धाराएँ: Sections of the Indian Constitution


 

Parts of Indian Constitution

The Indian Constitution is divided into 25 parts and 12 schedules. It had 395 articles in 22 parts and 8 schedules at the time of its commencement.

 

भारतीय संविधान के भाग

भारतीय संविधान 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित है। इसकी शुरुआत के समय इसमें 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 लेख थे।

 

Introduction

भारतीय संविधान, भारत के सर्वोच्च विधि नस्ल है, जिसमें देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना को निर्धारित करने के लिए विभिन्न धाराएं हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण धाराएं दी गई हैं:

 

प्रस्तावना (Preamble): संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का मूल भाग है। इसमें देश के मूल उद्देश्यों, सामाजिक न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता, और बंधुत्व के सिद्धांतों का उल्लेख है।

 

मूल कर्तव्य (Fundamental Rights): धारा 12 से 35 तक मूल कर्तव्यों को संरक्षित करती है, जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। इनमें समानता, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी, भाषण और भाषण की आज़ादी, शिक्षा, धार्मिक अधिकार आदि शामिल हैं।

नीति निर्देशिकाएं (Directive Principles of State Policy): धारा 36 से 51 तक नीति निर्देशिकाएं भारतीय संविधान के एक और महत्वपूर्ण अंग हैं। ये राज्य को सामाजिक न्याय, आर्थिक उन्नति, परिवार का संरक्षण, और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों के लिए मार्गदर्शन करती हैं।

 

राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राजभाषा (National Flag, National Anthem, and Official Language): धारा 52 से 151 तक भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान (जन गण मन), और राजभाषा के विषय में उल्लेख किया गया है।

 

राष्ट्रीय एकता और अखंडता (National Unity and Integrity): धारा 252 से 263 तक राष्ट्रीय एकता, राज्यों के संघटन, संघीयता, और राष्ट्रीय अखंडता के विषय में प्रावधान हैं।

 

राष्ट्रीय आयोग (Election Commission): धारा 324 से 329 तक राष्ट्रीय आयोग के स्थापना, कार्यकाल, और चुनाव से संबंधित नियमों के बारे में उल्लेख किया गया है।

 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रक्षा (President, Vice-President, and Defense): धारा 52 से 78 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, पद का बोध, कार्यकाल, और रक्षा के मामले में धाराएं हैं।

 

यहां उपर्युक्त धाराएं केवल कुछ उदाहरण हैं। भारतीय संविधान में और भी अनेक महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जो देश के शासन और नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित रखने में सहायक होती हैं। यह संविधान हमारे देश की संरचना, संघर्षों, और समृद्धि की कहानी को प्रतिबिम्बित करती है।

 

भारतीय संविधान की धाराएँ: Sections of the Indian Constitution

 

 

प्रस्तावना

Preamble

भाग (इसके बाद विशिष्ट भाग संख्या)

Part (followed by the specific part number)

 आलेख (इसके बाद विशिष्ट आलेख संख्या)

Article (followed by the specific article number)

अनुसूची (विशिष्ट अनुसूची संख्या के बाद)

Schedule (followed by the specific schedule number)

मौलिक अधिकार

Fundamental Rights

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

Directive Principles of State Policy

नागरिकता

Citizenship

संघ और उसका क्षेत्र

Union and its Territory

संसद

Parliament

भारत के राष्ट्रपति

President of India

भारत के उपराष्ट्रपति

Vice President of India

प्रधान मंत्री

Prime Minister

मंत्रिपरिषद

Council of Ministers

राज्य सरकार

State Government

राज्यपाल

Governor

उच्च न्यायालय

High Court

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court of India

आपातकालीन प्रावधान

Emergency Provisions

संविधान संशोधन

Amendment of the Constitution

संवैधानिक संशोधन

Constitutional Amendments

भारत निर्वाचन आयोग

Election Commission of India

संघ की राजभाषा

Official Language of the Union

मौलिक कर्तव्य

Fundamental Duties

पंचायती राज संस्थाएँ

Panchayati Raj Institutions

नगर पालिकाएँ

Municipalities

वित्त आयोग

Finance Commission

अनुसूचित जाति (एससी)

Scheduled Castes (SC)

अनुसूचित जनजाति (ST)

Scheduled Tribes (ST)

पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

Backward Classes (OBC)

अल्पसंख्यक अधिकार

Minority Rights

भूमि सुधार

Land Reforms

शिक्षा का अधिकार

Right to Education

सूचना का अधिकार

Right to Information

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

Right to Freedom of Speech and Expression

समानता का अधिकार

Right to Equality

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

Right to Life and Personal Liberty

शोषण के विरुद्ध अधिकार

Right against Exploitation

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

Right to Freedom of Religion

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

Right to Constitutional Remedies

समान नागरिक संहिता

Uniform Civil Code

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा

Special Status of Jammu and Kashmir

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

Goods and Services Tax (GST)

सहकारी संघवाद

Cooperative Federalism

न्यायिक समीक्षा

Judicial Review

7 वां संशोधन अधिनियम (पंचायती राज)

7 rd Amendment Act (Panchayati Raj)

7 वाँ संशोधन अधिनियम (नगर पालिकाएँ)

7 th Amendment Act (Municipalities)

राष्ट्रपति शासन

President's Rule

दल-बदल विरोधी कानून

Anti-Defection Law

राष्ट्रीय आपातकाल

National Emergency

वित्तीय आपातकाल

Financial Emergency

सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक)

CAG (Comptroller and Auditor General)

भारत के महान्यायवादी

Attorney General of India

जनहित याचिका (पीआईएल)

Public Interest Litigation (PIL)

कानून का शासन

Rule of Law

संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य

Sovereign Socialist Secular Democratic Republic



भारतीय संविधान की धाराएँ

1-     भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं —395 अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है।

2-   भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा — अनुच्छेद-1

3-   किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं — अनुच्छेद 12-35

4-   किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है — अनुच्छेद 5-11

5-   नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन-सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है — अनुच्छेद-16

6-   संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख है — अनुच्छेद 36-51

7-   भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है — अनुच्छेद-39

8-   संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है — अनुच्छेद-61

9-   किस अनुच्छेद में मंत्रिगण सामूहिक रुप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं — अनुच्छेद-75

10-            महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है — अनुच्छेद-76

11-  संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है — अनुच्छेद-85

12-            किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है — अनुच्छेद-108

13-            संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है — अनुच्छेद-110

14-            संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है — अनुच्छेद-123

15-            संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है — अनुच्छेद-124

16-            राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है — अनुच्छेद- 143

17-             किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ है — अनुच्छेद-248

18-            किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है — अनुच्छेद-253

19-            किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है — अनुच्छेद-280

20-          संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है — अनुच्छेद-300 (क)

21-            संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसेवा आयोग का प्रावधान है — अनुच्छेद-315

22-          किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिन्दी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है — अनुच्छेद-343 (I)

23-          संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है — अनुच्छेद-338 (A)

24-          संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है — अनुच्छेद-368

25-          संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है — अनुच्छेद-356

26-          संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडलशब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है — अनुच्छेद-352

27-          जम्मू-कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है — अनुच्छेद-370

28-          अनुच्छेद-356 का संबंध किससे है — राष्ट्रपति शासन से

29-          भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पाँच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन-से हैं — अनुच्छेद-14-18# संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है — अनुच्छेद-51 (क)

30-          भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधारयह कथन किस अनुच्छेद में है — अनुच्छेद-(A)

31-            संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है — अनुच्छेद-40

32-          वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं — 12

33-          संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किस से है — महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन-भत्तों से

34-          कौन-सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है — आठवीं अनुसूची

35-          दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है — 10वीं अनुसूची

36-          संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है — मणिपुर

37-          किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलिति किया गया है — तमिलनाडु

38-          भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है — पहली अनुसूची

39-          भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई — प्रथम संशोधन द्वारा

40-          किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है — अनुच्छेद-63

41-            वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है — अनुच्छेद-360

42-          राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है — अनुच्छेद-340

43-          किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है — सातवीं अनुसूची में

44-          समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है — जम्मू-कश्मीर से

45-          संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे — 47 विषय

46-          वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं — 66 विषय

47-          वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं — 97 विषय

48-          किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है — छठीं अनुसूची में


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